कवर्धा विशेषछत्तीसगढ़ प्रादेशिक
जिला अधिवक्ता संघ, कवर्धा ने अधिवक्ता सुरक्षा कानून और संशोधन विधेयक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन
कवर्धा। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ, कवर्धा ने आज न्यायालयीन कार्यों से विरत रहते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं।
प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे:
1. अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग
- अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की।
- संघ का कहना है कि अन्य राज्यों में यह कानून पहले से लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे अब तक लागू नहीं किया गया।
- वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए यह कानून बेहद जरूरी हो गया है।
- न्यायालयीन कार्यों से विरत रहते हुए अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की।
2. अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का विरोध
- केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन कर वकीलों पर अनावश्यक नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
- अधिवक्ताओं का कहना है कि यह विधेयक उनके स्वतंत्र कार्य करने के अधिकारों को प्रभावित करेगा।
- अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर इस विधेयक को वापस लेने की मांग की।
- संघ के अनुसार, यदि यह कानून लागू होता है तो वकीलों की स्वतंत्रता बाधित होगी और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया
जिला अधिवक्ता संघ, कवर्धा के अध्यक्ष पोखराज सिंह परिहार ने कहा कि “वकील न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा हैं। यदि उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो न्याय प्रणाली प्रभावित होगी।”
संघ के सचिव सदानंदनारायण तिवारी ने बताया कि “सरकार को वकीलों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन पर नियंत्रण लगाने के प्रयास करने चाहिए।”
अधिवक्ता संघ की अपील
अधिवक्ता संघ ने सरकार से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की अपील की है।
